Breaking

Friday, 10 April 2026

अजब प्रशासन, गजब कारभार! मुख्य रस्ता ’चकाचक’ मग पारे गावचा फाटा ’गायब’ का? वर्षभराच्या वनवासाला जबाबदार कोण?*

 


(सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ’काळे’कर्तुत्वामुळे गावचा मुख्य रस्ता वर्षभरापासून बंद ; अपघातांच्या मालिकेनंतरही प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत!)



सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अजब कारभार आणि ठेकेदाराची मुजोरी यामुळे पारे गावाला जोडणारा मुख्य रस्ता गेल्या वर्षभरापासून मृत्यूचा सापळा बनला आहे. विशेषत हा रस्ता पारे हंगिरगे येळवी गावांना जोडणारा रस्ता आहे . विशेषता वाणी चिंचाळे ते डिकसळ या दरम्यान सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याचे काम झाले खरे, पण गावाला जोडणारा मुख्य फाटाच ठेकेदाराने ’गिळंकृत’ केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचा वणवा पेटला आहे.या संपूर्ण कामात ठेकेदाराने आपल्या मर्जीतील लोकांना आणि काही शेतकर्‍यांना मुख्य रस्त्यावरून खुशाल जोड रस्ते करून दिले. मात्र, ज्या रस्त्यावरून संपूर्ण गाव ये-जा करते, तो पारे गावाचा मुख्य रस्ता अद्याप का पूर्ण केला नाही? याचे नवल वाटते असा कठोर सवाल आता उपस्थित होत आहे.प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे निष्पाप नागरिकांचे जीव धोक्यात आले आहेत.आज सकाळी एक गावकरर्‍याचा रहिवासीचा अपघात झाला ते यामध्ये जखमी झाले .तसेच गेल्या.2 एप्रिलला एक धक्कादायक घटना घडली होती ती अशी कि घेरडी पारे तलावाजवळ दिशादर्शक फलक नसल्याने कर्नाटक येथील भरधाव वेगाने येणारे पिकअप पलटी होऊन एका व्यक्तीला आपला प्राण गमवावा लागला.दुचाकीस्वार घसरून पडणे आणि रात्रीच्या वेळी रस्ता न समजल्याने वाहने खड्ड्यात जाणे या घटना आता रोजच्याच झाल्या आहेत. मग या सगळ्याला जबाबदार कोण ? ठेकेदाराने हे काम कोणाच्या ’अर्थपूर्ण’ आशीर्वादाने रखडवले आहे, याची चर्चा आता चव्हाट्यावर आली आहे. अपुर्‍या आणि अर्धवट कामामुळे या परिसरात अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या कर्तव्यशून्यपणामुळे अजुन एखाद्याचा बळी गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा संतप्त सवाल पारे ग्रामस्थ विचारत आहेत.ठेकेदाराने सोयीनुसार काही ठिकाणी रस्ते जोडले, पण गावाचा रस्ता वार्‍यावर सोडला. हा सरळ-सरळ भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे. वर्षभरापासून रस्ता बंद असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून का बसले आहेत? ठेकेदारावर कसलीही कारवाई न करता त्याला पाठीशी का घातले जात आहे? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून रस्ता तात्काळ सुरू करावा, अन्यथा पारे ग्रामस्थ तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.