पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून ऊन, वारा, पाऊस अंगावर झेलत सामाजिक बांधिलकीची जपणूक करत असतो. समाजातील चांगल्या-वाईट घटनांचे प्रतिबिंब जनतेसमोर मांडणारा पत्रकार आज स्वतः आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील अनेक पत्रकार युट्युब चॅनल, न्यूज पोर्टल किंवा साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या माध्यमातून उपजीविका करत आहेत; मात्र जाहिरातींचा अभाव आणि तुटपुंजे मानधन यामुळे त्यांची आर्थिक अवस्था दयनीय बनली आहे.
पत्रकारांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी पत्रकारिता बरोबरच व्यवसाय करण्यासाठी विनातारण आणि विनाजामीन पाच लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पत्रकार सुरक्षा समितीच्या शिष्टमंडळाने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने पावले उचलावीत आणि बँकांना योग्य त्या सूचनाही द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीनंतर पत्रकारांवर आर्थिक संकट कोसळले असून अनेकांना आपली उपजीविका टिकवणे अवघड झाले आहे. बँका तारण किंवा सरकारी जामीनदाराशिवाय कर्ज देत नसल्याने पत्रकार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने पत्रकारांना पाच लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवावा, अशी विनंती पत्रकार सुरक्षा समितीने केली आहे.
यावेळी पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार, जिल्हाध्यक्ष राम हुंडारे, जिल्हा उपाध्यक्ष कलीम शेख, शहर कार्याध्यक्ष राजू वग्गू, कार्यकारी अध्यक्ष वसीमराजा बागवान, समन्वयक लक्ष्मण सुरवसे, इम्रान आत्तार, दैनिक लोकशाही मतदारचे संपादक अक्षय बबलाद, महाराष्ट्र पोलीस वार्ताचे संपादक अमोल कुलकर्णी, तसेच रेहमान जहागीरदार उपस्थित होते.
