माढा / प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पा साठी माढा तालुक्यातील बाधित जमिनींच्या मोजणी प्रक्रियेला शुक्रवारी धानोरे (ता. माढा) येथून सुरुवात झाली. प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड,तहसीलदार संजय भोसले यांच्या उपस्थितीत आणि कडक पोलीस बंदोबस्तात ही प्रक्रिया पार पडली.मात्र,माळशिरस व पंढरपूर तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी मोजणीस विरोध दर्शवत हरकती नोंदवल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
शक्तीपीठ महामार्गाची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर या मार्गासाठी बाधित होणाऱ्या गट क्रमांकांची घोषणा करण्यात आली होती.बार्शी तालुक्यातील मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर माढा तालुक्यातील धानोरे येथे मोजणीला प्रारंभ झाला. यावेळी माळशिरस तालुक्यातील निमगाव मगराचे तसेच पंढरपूर तालुक्यातील करकंब परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने धानोरे येथे दाखल झाले.त्यांनी मोजणी प्रक्रियेस हरकत घेत ती थांबविण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, शेतकरी आणि मोजणी कर्मचाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याने वातावरण तापले.यावेळी मोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जीपीएस यंत्राचे नुकसान झाल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर बार्शीच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा परीविक्षाधीन आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांनी माढा पोलीस ठाण्यात भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. माढा पोलीस ठाण्याचे सपोनि रोहित शिंदे यांनी मोजणीस विरोध करणाऱ्या माळशिरस व पंढरपूर तालुक्यातील सुमारे ५० हून अधिक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.
प्रशासनाने साधला संवाद
शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर दुपारनंतर मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरळीतपणे सुरू करण्यात आली. सायंकाळी मानेगाव येथे प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंजना कृष्णा आणि तहसीलदार संजय भोसले यांनी बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या शंका, हरकती आणि तक्रारी ऐकून त्यांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
दुसऱ्या दिवशी मोजणी शांततेत
शनिवारी धानोरे, हटकरवाडी, मानेगाव, चव्हाणवाडी आणि उंदरगाव परिसरातील बाधित गटांची मोजणी कोणताही अनुचित प्रकार न घडता सुरळीतपणे पार पडली. यावेळी प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड,तहसीलदार संजय भोसले आणि सपोनि रोहित शिंदे व मोजणी अधिकारी मोजणी प्रक्रियावेळी उपस्थित होते यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांच्या भावना आणि प्रशासनाची भूमिका यामध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू असून, आगामी काळात मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
