पंढरपूर (प्रतिनिधी):
अखिल भारतीय होलार समाज संघटनेच्या वतीने पंढरपूर येथे आयोजित भव्य ऐतिहासिक परिषदेत अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर तीव्र भूमिका मांडण्यात आली. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार केंगार यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये ‘अबकड’ उपवर्गीकरण करू नये. अन्यथा महाराष्ट्रात व्यापक व तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
या परिषदेत बदर समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा निषेध करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, अनुसूचित जातींचे विद्यमान 13 टक्के आरक्षण तसेच ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
नंदकुमार केंगार यांनी पुढे सांगितले की, जर सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतला, तर होलार समाज रस्त्यावर उतरेल. येणार्या आषाढी वारीदरम्यान मुख्यमंत्री यांना अडवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच, या विषयावर ऑनलाइन निवेदन सरकारला सादर करण्यात आले असून, परिषदेत मंजूर ठराव लवकरच मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
याशिवाय, पुणे येथे बार्टीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून ‘ताळे ठोका’ आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. जर सरकारने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर महाराष्ट्रातील एकाही मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशाराही नंदकुमार केंगार यांनी दिला.
या परिषदेत अखिल भारतीय होलार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय नेते अॅड. किरण जावीर पुणे यांनी ठरावाचे समर्थन करत मनोगत व्यक्त केले. परिषदेला संघटनेचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक माजी शिक्षण अधिकारी ज्ञानदेव जावीर राष्ट्रीय महासचिव हैदर केंगार, राष्ट्रीय संपर्कप्रमुख दिपक ऐवळे, महाराष्ट्र राज्याअध्यक्ष रणजीत ऐवळे, राज्य सरचिटणीस मधुकर राष्ट्रीय प्रवक्ते गोटू गुळवे भंडगे उपाध्यक्ष सुनील ढोबळे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे आयोजन सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सतीश उर्फ मुन्ना केंगार, अॅड.चारूशीला गेजगे आणि सिद्धार्थ हेगडे यांनी केले होते. या परिषदेला पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई आणि कोकण भागातील मोठ्या संख्येने समाजबांधव व पदाधिकारी उपस्थित होते.
