मलिदा दिल्याशिवाय फाईल हलत नाही? एजंटांच्या जोरावर चालतोय व्यवहार
नागरिक हैराण; भ्रष्ट कारभारावर चौकशीची मागणी
भाग - 7
सांगोला / प्रतिनिधी :
सांगोला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील संशयास्पद व मनमानी कारभारामुळे नागरिकांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत असून मलिदा दिल्याशिवाय काम होत नाही अशी उघड चर्चा आता नागरिकांमध्ये जोर धरू लागली आहे. दस्त नोंदणी, मूल्यांकन (मूल्यांक) व इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी येणार्या नागरिकांना वारंवार अडवले जात असल्याने या कार्यालयातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांच्या आरोपानुसार, मालमत्ता व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले मूल्यांकन मिळवताना अनेकांना अनावश्यक अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. तीन वर्षांचे पीकपाणी (7/12 उतार्यावरील नोंदी) नसल्याचे कारण देत फाईल प्रलंबित ठेवली जाते. कधी नवीन कागदपत्रांची मागणी तर कधी तांत्रिक कारणे सांगून नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या चकरा मारायला लावल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
मात्र दुसरीकडे, एजंटांच्या माध्यमातून कामे दिल्यास त्याच फाईल्स अवघ्या काही तासांत पूर्ण होत असल्याचे नागरिकांमधून सांगितले जात आहे. एजंटामार्फत फाईल दिली की संबंधित अधिकार्यांना मलिदा दिला जातो आणि काम झटपट होते, असा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी वेगळे नियम आणि एजंटांसाठी वेगळे नियम का, असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे.
एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) बाबतीतही या कार्यालयात दुहेरी निकष लावले जात असल्याचे समोर येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये जुनी एनओसी स्वीकारली जाते, तर काहींना नवीन एनओसी आणण्यास भाग पाडले जाते. विशेष म्हणजे एजंटांमार्फत आलेल्या काही प्रकरणांत एनओसीची अटही शिथिल केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नेमके नियम काय आणि ते कोणासाठी लागू आहेत, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे सांगोला दुय्यम निबंधक कार्यालयात एजंटांचा अड्डा तयार झाला आहे का, असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे या गंभीर प्रकाराकडे आजी-माजी आमदारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे किंवा त्यांचा योग्य वापर न होणे ही बाबही संशय अधिक गडद करणारी ठरत आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांनी या कार्यालयातील कारभाराची तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नागरिकांना नियमबद्ध आणि पारदर्शक सेवा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र सांगोला दुय्यम निबंधक कार्यालयात सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
