एजंटांचे राज्य; “मलिदा” दिल्याशिवाय फाईल हलत नाही?
भाग – ८
सांगोला / प्रतिनिधी :
सांगोला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कारभारावर दिवसेंदिवस गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना आता या प्रकरणात अधिक धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. नागरिकांकडून होत असलेल्या तक्रारीनुसार, कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडून एजंटांमार्फतच व्यवहार करण्यास नागरिकांना भाग पाडले जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक असलेल्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अनेकदा नागरिकांना नियमांचे कारण सांगून अडवले जाते. कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी काढून फाईल प्रलंबित ठेवली जाते. मात्र एजंटामार्फत तीच कागदपत्रे सादर केल्यास कोणतीही अडचण न घेता काम तत्काळ पूर्ण होत असल्याचे अनेक नागरिक सांगत आहेत. त्यामुळे कार्यालयात थेट काम करणाऱ्या नागरिकांना अडथळे आणि एजंटांना मोकळे रान अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, काही एजंट कार्यालयात मुक्तपणे वावरत असून ते थेट कर्मचाऱ्यांशी व्यवहार करत असल्याचेही नागरिकांच्या निदर्शनास आले आहे. कार्यालयाच्या परिसरात एजंटांची सतत वर्दळ असते, तर सर्वसामान्य नागरिक मात्र रांगेत उभे राहून तासन् तास प्रतीक्षा करताना दिसतात. त्यामुळे कार्यालयात अधिकृत यंत्रणा चालते की एजंटांचीच सत्ता आहे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, दस्त नोंदणीसाठी लागणाऱ्या शुल्काव्यतिरिक्त नागरिकांकडून अनधिकृत रकमेची मागणी होत असल्याचीही कुजबुज आहे. “काम लवकर करून हवे असेल तर एजंटमार्फत या,” असा अप्रत्यक्ष सल्लाही काही नागरिकांना देण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकारामुळे शासनाच्या पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दाव्यालाच तडा जात असल्याची टीका होत आहे.
या कार्यालयात नागरिकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना, वेळापत्रक किंवा पारदर्शक प्रणाली नसल्याने नागरिक पूर्णपणे एजंटांवर अवलंबून राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे कार्यालयात ऑनलाईन प्रक्रिया, टोकन प्रणाली आणि सीसीटीव्ही देखरेख तातडीने लागू करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच एजंटांच्या अनधिकृत हस्तक्षेपावर लगाम लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जिल्हा प्रशासन व नोंदणी विभागाकडे करण्यात येत आहे.
सांगोला दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कथित गैरप्रकारांमुळे सामान्य नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
