भाग -4
सांगोला / प्रतिनिधी :
सांगोला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मनमानी व ढिसाळ कारभाराबाबत आधीच नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असताना आता आणखी एक गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयात आजपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले नाहीत, यामागे नेमके काय कारण आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून या प्रकरणामागे काही गौडबंगाल तर नाही ना, अशीही चर्चा तालुक्यात सुरू झाली आहे.
सांगोला तालुक्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार, दस्त नोंदणी, वारसा नोंद, गहाणखत, करारनामे तसेच इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी दररोज शेकडो नागरिक या कार्यालयात येत असतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी, महिला तसेच सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या अपेक्षेने येथे येतात. मात्र कार्यालयात पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज पारदर्शक ठेवण्यासाठी तसेच नागरिकांशी होणार्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतात. कॅमेर्यांमुळे कार्यालयातील प्रत्येक हालचाल नोंदवली जाते आणि कोणताही गैरप्रकार घडल्यास त्याचा पुरावा सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकार्यांवरही शिस्तीचे बंधन राहते. परंतु सांगोला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यालयात येणार्या लोकांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. अनेक वेळा कागदपत्रे पूर्ण असतानाही कामे पुढे ढकलली जात असल्याचा आरोप होत आहे. काही नागरिकांनी असा अनुभवही सांगितला आहे की, एजंटांच्या माध्यमातून गेल्यास तीच कामे जलदगतीने पूर्ण होतात. त्यामुळे कार्यालयात एजंटांचे वर्चस्व वाढल्याची चर्चा देखील सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जर कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे असते तर कामकाजातील पारदर्शकता वाढली असती आणि गैरप्रकारांना आळा बसला असता, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
याशिवाय मलिदा दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये उघडपणे होत असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता अधिक वाढली आहे. जर कार्यालयातील सर्व व्यवहार नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने होत असतील तर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास अडचण काय, असा थेट प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, दुय्यम निबंधक कार्यालय हे महसूल आणि मालमत्ता व्यवहारांशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील कार्यालय आहे. येथे दररोज लाखो रुपयांचे व्यवहार नोंदवले जातात. त्यामुळे अशा कार्यालयात सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अद्यापही अशी व्यवस्था नसल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन दुय्यम निबंधक कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच कार्यालयातील कारभाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. दोषी आढळणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि कार्यालयातील एजंटांची साखळी मोडून काढावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, सांगोला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी आणि आता पुढे आलेला सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचा मुद्दा यामुळे हे प्रकरण अधिकच चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यामुळे आता वरिष्ठ अधिकार्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
