सांगोला/प्रतिनिधी ः
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या संदर्भात सांगोला येथील ऍड सचिन देशमुख यांनी दिल्ली येथील माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्या याचिकेचा नंबर 28/ 2026 असा आहे सदर याचिकेमध्ये सचिन देशमुख यांनी अशी मागणी केली आहे की भारत निवडणूक आयोगाने मतदार यादी जाहीर केल्यानंतर ती मतदार यादी राज्य निवडणूक आयोग विकत घेते आणि त्यानुसार ती प्रसिद्ध करून निवडणुका जाहीर केल्या जातात भारत निवडणूक आयोग हे वर्षातून दोनदा एक जुलै व एक जानेवारी रोजी नवीन मतदारांना समाविष्ट करून मतदार यादी प्रसिद्ध करत असते त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोग या याद्या प्रसिद्ध झाल्यावर त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असते, त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने एक जुलै 2025 ही कट ऑफ डेट ठेवून त्या मतदार यादीनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार असे जाहीर केलेले आहे. सचिन देशमुख यांचे म्हणणे असे आहे कि वास्तविक एक जुलै 2025 ते 1 जानेवारी 2026 या सात महिन्यांमध्ये या राज्यामध्ये हजारो नवं मतदार 18 वर्षे पूर्ण केलेले आहेत या मतदारांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवता येणार नाही तसेच सदर काही नवीन मतदार त्यांची लग्न होऊन या गावातून त्या गावात गेलेले आहेत किंवा काही मतदार दुसर्या गावात स्थलांतरित होऊन रहिवासी झालेले आहेत त्यांना एक जुलै नंतर यादीत नाव समाविष्ट न झाल्यामुळे निवडणुकीत उभा राहता येणार नाही त्यामुळे घटनेच्या आर्टिकल 14,326 243 सेक्शन 14 15 27 प्रमाणे जे घटनेने दिलेले अधिकार आहेत त्याची पायमल्ली होते म्हणून या नवीन मतदारांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवता येणार नाही म्हणून निवडणूक आयोगाने एक जानेवारी 2026 पर्यंतचे नवीन मतदार झालेले आहेत त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करावं आणि मगच निवडणूक घ्याव्यात अशी मागणी केलेली आहे.
त्याचबरोबर दुसरी मागणी अशी आहे की औरंगाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन प्रमाण एका निवडणुकीचा निकालाचा प्रभाव दुसर्या निवडणुकीच्या मतदानावर होऊ नये म्हणून एक निवडणूक घेतल्यानंतर त्याचा निकाल दुसरी निवडणूक होईपर्यंत राखून ठेवला जातो हे आपण नगरपालिकेला पाहिल आहे त्यामुळे राज्यातील बारा जिल्हा परिषदेने 125 जिल्हा परिषद च्या निवडणुका घेतल्या तर त्या निकालचा प्रभाव उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडणुकीत पडणार आणि निवडणुकीच्या कायद्याचे आणी मा.ना.हायकोर्ट नी दिलेल्या गाईडलाईंनचे उल्लंघन होणार आहे म्हणून त्यामुळे कदाचित 12 जिल्हा परिषदेने 125 पंचायत समिती याची निवडणूक झाल्यावर त्यांचे निकाल राखुन ठेवण्याची भीती आहे त्यामुळे याचिकेत अशी मागणी आहे की या नव मतदारांना समाविष्ट करून राज्यातील संपूर्ण जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रातच घ्याव्या ही याचिका शुक्रवारी मेन्शन झाली आणी माननीय ना सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस यांनी या याचिकेची दखल घेऊन तिची सुनावणी सोमवारी 12 जानेवारी रोजी ठेवली आहे त्याच बरोबर राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जी याचिका आरक्षण उल्लंघनाबाबत राहुल रमेश वाघ याची सुनावणी 21 तारखेला ठेवलेली होती ती याचिका आणि सचिन देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका याची एकत्रित सुनावणी सोमवार दिनांक 12 जानेवारी 2026 रोजी ठेवलेली आहे त्यातच आज राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र ऑनलाइन पद्धतीने मा. ना. सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर करून 31 जानेवारी रोजी निवडणूक घेण्यास अस्मार्थता दर्शवून निवडणूक घेण्यास 10 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे .
त्यामुळे जिल्हा परिषद आणी पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सचिन देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका त्याचबरोबर पूर्वीची राहुल रमेश वाघ यांनी दाखल केलेली याचिका या याचिकेची सुनावणी एकत्रित होऊन उद्या 12 जानेवारी 2020 रोजी होणार आहे आणी उद्याच्या सुनावणीनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्ट महत्वाचा निर्णय देईल त्यामुळे कदाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ह्या लांबण्याची शक्यता आहे
