सांगोला/प्रतिनिधी ः
जेथे एकता तेथे सुरक्षितता - तलाठी एकता झिंदाबाद या घोषवाक्याखाली सांगोला तालुका तलाठी संघाने ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकार्यांसाठी नादुरुस्त व कालबाह्य आयटी उपकरणांच्या बदल्यात नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर-कम-स्कॅनर तातडीने उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
संघाचे अध्यक्ष श्री. हरिचंद्र अरूण जाधव व सरचिटणीस श्री. गणेश बाळासाहेब भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार, सांगोला यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सांगोला तालुक्यातील बहुसंख्य ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकार्यांकडे सन 2016 ते 2019 दरम्यान मिळालेले लॅपटॉप व प्रिंटर आज पूर्णतः कालबाह्य झाले आहेत. शासन निर्णय दि. 01/08/2011 नुसार आयटी उपकरणांचे आयुष्य 5 वर्षे निश्चित असताना सध्या ही साधने 6 ते 9 वर्षे जुनी असून वारंवार बिघाड होत आहे.
ई-फेरफार, ई-हक्क, ई-पिक पाहणी, सातबारा वाटप, ई-पंचनामा यांसारख्या अत्यावश्यक ऑनलाइन सेवा देताना या नादुरुस्त साधनांमुळे मोठे तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असून नागरिकांच्या अधिकारांवर थेट परिणाम होत असल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे. काही उपकरणे सुरू असली तरी त्यांचा वेग व सिस्टीम क्षमताच शासनाच्या अद्ययावत प्रणालींना पूरक नसल्याने कामकाज िीरलींळलरश्रश्रू अशक्य झाले आहे.
याशिवाय, नवीन भरतीतील सुमारे 3000 ग्राम महसूल अधिकार्यांना अद्याप 6-7 महिने उलटूनही कोणतीही संगणकीय साधने मिळालेली नाहीत, त्यामुळे क्षेत्रीय कामकाज ठप्प झाले आहे. शासनाने निधी उपलब्ध करून देत ॠशच् पोर्टलद्वारे खरेदीस मंजुरी दिलेली असतानाही प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया रखडलेली असून हा विलंब शासनाच्या धोरणांनाच हरताळ फासणारा असल्याचा आरोप संघाने केला आहे.
नादुरुस्त साधनांवर प्रचंड कामकाजाचा ताण आल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र मानसिक तणाव, असंतोष व नाराजी वाढत असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने, नाईलाजाने दि. 15/12/2025 पासून सर्व ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकार्यांनी ऊडउ तहसील कार्यालयात जमा करून ऑनलाइन कामकाज बंद करत आंदोलन सुरू केल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघाने पुढील ठाम मागण्या मांडल्या आहेत -
शासन निर्णयानुसार नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर-कम-स्कॅनरची ॠशच् पोर्टलद्वारे खरेदी तात्काळ करून सर्व अधिकार्यांना उपलब्ध करून द्यावीत.
कालबाह्य उपकरणांची विल्हेवाट प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.
खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या अनावश्यक विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी.
या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ऑनलाइन महसूल सेवा पूर्णतः ठप्प राहतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, असा इशाराही सांगोला तालुका तलाठी संघाने दिला आहे.
