मनरेगा’च्या नामांतरानंतर योजना रखडली : जुनी कामे कायम अन् नव्यांना ब्रेक
कोळा/ वार्ताहर
सांगोला तालुक्यात जवळपास 76 ग्रामपंचायत असून अनेक गावात सुरू असलेल्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) नावात बदल केल्यानंतर काही दिवसांतच ही योजना रखडली आहे. त्यामुळे राज्यभर ’मनरेगा’च्या नव्या कामांना ब्रेक लागला आहे. ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्रालयाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे स्पर्धेतील गावांची गती मंदावली असल्याचे चित्र दिसत आहे.राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन ’मनरेगा’च्या नामांतरनंतर रखडलेली ही योजना पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करायला हवा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच रोजगार देण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने 2005 मध्ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना चालू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून गावातील नागरिकांना शंभर दिवस शाश्वत रोजगार देण्याचा उद्देश होता. यामुळे अनेक गावांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे मार्गी लागण्यास मदत झाली होती. सार्वजनिक कार्माबरोबरच वैयक्तिक कामांनाही या योजनेच्या माध्यमातून प्राधान्य दिले जात होते. गावातील बेरोजगार नागरिकांना हक्काचा रोजगार मिळत होता.राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विभागाच्या माध्यमातून चालू केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात या योजनेचा समावेश करण्यात आला. मनरेगा व इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा गुणांची प्रश्नावली ठेवण्यात आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी चालू झालेल्या या अभियानामध्ये राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदवला आहे. गावागावांत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांनी गती घेतली होती. यापूर्वी मंजूर होऊन सुरु असलेल्या कामांत सध्या कोणतीच अडचण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, नव्याने करावयाच्या कामांना काही दिवसांपासून ब्रेक लागला आहे.ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्रालयाच्या वतीने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेला बळकटी मिळाली होती. मात्र, हे अभियान सुरू असताना अचानकपणे योजनेला ब्रेक लागल्याने त्याचा परिणाम थेट स्पर्धेवर झाला आहे. यामुळे या गोष्टीकडे सांगोला तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनी याबाबत विधानसभेमध्ये आवाज उठवावा असे सर्वसामान्य जनतेतून बोलले जात आहे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन केंद्र राज्य सरकारकडे बाजू मांडावी, अशी मागणी जोर धरली आहे.केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नामांतर करून विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (व्हीबीजी रामजी) असे करून एक महिना उलटला. मात्र, तेव्हापासून ही योजना कोलमडल्याचे चित्र दिसत आहे. जुन्या कार्माना अडचणी नसल्या तरी नवीन कामांना ब्रेक लागल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान स्पर्धेमुळे गावागावांत ’मनरेगा’च्या विविध प्रकारच्या कामांचे डॉगर उभे राहिले. लाखो रुपयर्याच्या कामांसह हजारो कामगारांना शाश्वत रोजगार मिळाला. अचानक या योजनेचे नाव बदलले आणि या योजनेचा खेळखंडोबा झाला आहे.
दत्तात्रय सरगर (चक्रीवादळ)
सामाजिक कार्यकर्ते कोळा
