तहसील कार्यालय परिसराला जत्रेचे स्वरूप
आंदोलनाला पहिल्या टप्प्यात मोठे यश
दुधाचे अनुदान दहा -पंधरा दिवसात देण्याचे थेट आयुक्तांचे आश्वासन
दुधाची केंड तहसील कार्यालयासमोर
आश्वासनानुसार अनुदान नाही मिळाल्यास तारीख न सांगता थेट मंत्रालयावर दुधाची केंड फेकण्याचा आंदोलकांचा निर्धार
सांगोला/प्रतिनिधी ः
राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणार्या दूध उत्पादक शेतकर्यांना शासनाचे प्रति लिटर 5 रु आणि 7 रु देण्याचे जाहीर केले होते. तथापि शासनाने केवळ पहिल्या टप्प्यातील अनुदान दिले असून दुसर्या टप्प्यातील कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान शासनाने पशुपालकांना दिले नाही. याकरिता किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आज हजारो पशुपालक दूध उत्पादक शेतकर्यांनी तहसील कार्यालयासमोर दुधाची मोकळी केंड टाकून मोठं आंदोलन केले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे दुग्ध विकास विभागाचे आयुक्त श्री प्रशांत मोहाडे यांनी थेट तहसीलदार यांना फोनवरून अनुदानास मंत्रालय स्तरावर मान्यता मिळाली असून दहा-पंधरा दिवसात दुग्ध उत्पादकांचे अनुदान अदा करू असे आश्वासन दिले आहे. तहसीलदार यांनी आंदोलकांसमोर ही माहिती दिली आहे. दिलेल्या आश्वासनानुसार जर जानेवारी महिन्यात अनुदान अदा केले नाहीतर थेट मंत्रालयासमोर दूधाची केंड फेकण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
यावेळी सांगोला तालुक्यातील दुग्ध उत्पादक संस्थांचे चेअरमन, दुग्ध उत्पादक, शेतकरी, तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तहसील कार्यालय परिसराला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
एकीकडे राजकीय नेते मंडळी निवडणुकीसाठी बैठका सभा घेत असताना दुसरीकडे प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली पशुपालकांच्या प्रश्नांसाठी झालेल्या मोठ्या आंदोलनामुळे राजकीय नेत्यांबद्दल जनतेमध्ये चेष्टेचा सूर उमटत आहे.
